Bhai Devinderpal Singh to be hanged by India

Mercy plea of Khalistan terrorist on death row rejected

NEW DELHI: President Prathiba Patil on Thursday rejected the mercy petition of Devender Singh Bhullar, a Khalistan Liberation Force (KLF) terrorist sentenced to death in 2001 for triggering a car bomb that killed 12 people and injured 29, including former Youth Congress leader MS Bitta.

According to top government sources, the president rejected the death row prisoner's petition and the "report has been sent to the home ministry".

This is the second case in which the president has rejected a mercy petition, the source said.Four months ago, President Patil rejected the mercy petition of MN Das.

Das was convicted of having murdered a person when on bail. His petition was pending since Oct 21, 2010. He is currently lodged in the Guwahati central jail.

However, Bhullar's case is the oldest. He was convicted in 2001 and his mercy petition was pending with the president since January 2003.Bhullar was the mastermind of an attack on Bitta in front of 5, Raisina Road office of the Youth Congress Sep 11, 1993.

The daring RDX blast in the heart of New Delhi had shocked the nation and prompted Bitta to set up the Anti-Terrorist Front. Bhullar was sentenced to death Aug 25, 2001. The Supreme Court dismissed his special leave petition Dec 27, 2006.

He was deported back to India from Germany in 1995 and has been lodged in the high security ward in the Tihar Jail.Sikh communities and human rights activists were running a campaign asking that his mercy petition be accepted.

The president's rejection of Bhullar's mercy plea comes after the Supreme Court Monday expressed "surprise" over the eight-year delay in disposal of the mercy plea of Bhullar.

The court said it wanted to examine the delay on part of the government.

[timesofindia.indiatimes.com]

I was absolutely shocked after reading this news last night. Ofcourse we all have been hearing about Bhai Sahib ever since he got sentenced and has started serving his time in jail. I never thought that Indian Government would continue with the death penalty after all those petitions that were sent from all over the world; I thought it would make some effect on the decision and if nothing else, atleast his death penalty would be waived off and he can serve just life sentence. But somewhere down the line, I guess I forgot the important thing that its "INDIAN GOVERNMENT" that would be making a decision regarding Bhai Sahib's case and past history of Sikhs and Indian government evidently proves that we would be fool to think that Indian government can feel mercy and waive this decision for a SIKH. Another Shaheedi of an innocent Sikh is on the way and sadly, we cannot do much about it now. As if the torture was not enough, they have decided to end his life! Waheguru! I hope Indian government pay for all their evil deeds and injustice that they have been doing with Sikhs in the past, today, and sadly, that will come in our way sometime in future too. My ardaas is for Bhai Sahib and his family behind and hope Waheguru accepts Bhai Sahib in his charan and give birth many more brave Singhs to continue to fight against the unjust practices and for their freedom- their khalsa raj! Waheguru!

He has been in jail since mid nineties and has spent 14-16 years there which is equivalent to life imprisonment in India. He should be released now. You can't have someone first spend life in prison and then go through death sentence.

Kulbir Singh

Vaheguru....may the evil indian raaj come to an end. Vaheguru ji.

27 May 2011

India president denies mercy plea of death row convicts

The president accepts or rejects a mercy petition after consulting the government

India and the death penalty
Clemency for Gandhi assassin
Indian President Pratibha Patil has rejected the mercy petitions of two convicts on death row, clearing the way for their executions, officials say.

They said that Devinder Pal Singh Bhullar from Punjab and Mahendra Nath Das from Assam have been denied mercy.

While Das was found guilty of a gruesome murder, Bhullar was sentenced for "plotting terror attacks".

This is the first time since 2004 that the president has given assent for a death sentence.

The death penalty is rarely given in India and is often delayed indefinitely or commuted by the president.

Bhullar was sentenced to death by a trial court in August 2001 for "plotting terror attacks" in 1993 in Delhi in which several people for killed. His mercy plea has been pending since 2002.

Das was sentenced to death in 1999 for murder.

A long list of death row convicts exists in India which includes Mohammad Ajmal Amir Qasab - the Pakistani national who was among the group of 10 attackers of Mumbai (Bombay) in 2008 who killed 165 people.

The last execution was held in August 2004 when Dhananjoy Chatterjee, convicted of raping and murdering a schoolgirl in 1990, was hanged.

The assassins of India's independence leader, Mahatma Gandhi, and former Prime Minister Indira Gandhi are among those who have been executed over the past 60 years.

Once a convict's death sentence is confirmed by the Supreme Court, he or she can appeal to the president for clemency.

The mercy petition is accepted or rejected by the president only after seeking the advice of the Indian cabinet.


[www.bbc.co.uk]


H.S

Sangat ji, please sign and foward for others to sign the petition for Bhai Davinderpal Singh ji Bhullar NOW.

[www.petitiononline.com]

Dhanvadh ji.

26 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਸ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਤੁਲਸੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਸਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੁ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੈ ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ, ਮਾਸੜ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਖਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੈ ? ਜਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੁੱਤੀ-ਚੱਟ ‘ਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੀ ?
ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲੁਫਥਾਨਸਾ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ LH-760 ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਨੰਬਰ 22 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 419, 420, 468,ਤੇ 471 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਤੇ 12 ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 22 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ 26 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਰਟਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਲ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਂਣ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਪਾਓ ਪਰ ਜੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਅਸੀ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ rarest of the rare case ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚੋਂ ਐੱਮ.ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਬੀ.ਐੱਨ.ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਅਰੀਜ਼ੀਤ ਪਸ਼ਾਇਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਹੀ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਕਿਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਕੀ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਰਲਭ ਕਿਵੇ ਹੋ ਗਿਆ?ਭਾਰਤੀ ਢੰਡਾਵਾਲੀ ਸੰਹਿਤਾ (I.P.C) ਦੀ ਧਾਰਾ 120-A ਵਿਚ 120-B ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ 120-B ਵਿਚ ਕਿਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਰਲਭ ਕਿਵੇ ਹੋ ਗਿਆ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ (confessional statement) ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਲਹੌਰੀਆ ਤੇ ਭੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਲਹੌਰੀਆ ਤੇ ਭੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਜਾਂ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਿਸੇ ਫਲਾਪੀ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ।ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਬੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 15(3)(b) ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ (under his own hand) ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹ