ਸਤਿਗੁਰਬਚਨਕਮਾਵਣੇਸਚਾਏਹੁਵੀਚਾਰੁ॥
Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

Posted by Gursimran Singh 
[www.jagbani.com]

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
Date: Mar 25, 2:45 AM |

ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਡੈਥ ਵਰੰਟ ਮੋੜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ)-ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਉਠ ਰਹੇ ਬਵਾਲ 'ਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੇਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡੈਥ ਵਰੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਡੈਥ ਵਰੰਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਰੰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਾਰਾਂ ਉਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਦ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।
Reply Quote TweetFacebook

Reply Quote TweetFacebook
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login